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Wednesday, October 28, 2020

UAPA declared List: मोदी सरकार को मिली बड़ी कामयाबी, मसूद अजहर, हाफिज सईद, दाऊद इब्राहिम और लखवी को नए कानून के तहत

UAPA declared list: जिसके शीर्ष पर वो मशूद अजहर था जोकि मुंबई ब्लास्ट का अपराधी था! जिसके अलावा दाऊद, लखवी और हाफिज सईद को भी इस लिस्ट में रखा गया!

UAPA declared list: नरेंद्र मोदी की सरकार को लगभग 100 दिन हो चुके है! इन दिनों में बहुत से फैसले लिए गए! जैसे कि तीन तलाक और 370 को हटाना! और अभी हाल ही में नए चालान के नियम भी लागू हो गए! जिसके बाद से ही लगातार सुर्ख़ियों में रही है मोदी सरकार! इन फेसलो के कोई समर्थन में तो कोई विरोध में! खैर, ये तो राजनीती है जिसमे समर्थन और विरोध चलता रहेगा! लेकिन आज हम बात कर रहे है उस आतंकवाद की जिसने देश में नाजाने कितने बेकसूर लोगो को अपना शिकार बनाया है!

क्या है मामला

आतकवाद के खिलाफ शुरू से ही मोदी सरकार का रुख साफ़ है! कोई बात नहीं सिर्फ एक्शन! ठीक ऐसा ही आतंकवाद पर लगाम कसने के लिए बनाए गए नए कानून UAPA (Unlawful Activities Prevention Act) के तहत भारत ने 4 खूंखार आतंकियों को टेरर लिस्ट शामिल किया है! जिसके शीर्ष पर वो मशूद अजहर था जोकि मुंबई ब्लास्ट का अपराधी था! जिसके अलावा दाऊद, लखवी और हाफिज सईद को भी इस लिस्ट में रखा गया! जिनके बारे में अक्सर सुना जाता है कि उन्होंने कराची में शरण ली हुई है!

क्या है कामयाबी

जैसा कि आप सब जानते ही है आतंकवाद एक वो बिमारी है! जिसका खत्म होना बहुत जरूरी है! जिसके चलते 4 आतंकियों को टॉप में रखा गया! UAPA यानी गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम कानून (Unlawful Activities Prevention Act) को ससंद में पारित किया गया था! जिसके चलते यूएन ने हाफिज सईद और मसूद अजहर को ग्लोबल आतंकी घोसित किया!

आखिर है क्या UAPA?

देश में आतंकवाद की समस्या को देखते हुए, UAPA (Unlawful Activities Prevention Act) विधेयक 2019 को आतंकवादी संगठनों और आतंकवादियों की संख्या पर लगाम कसने के लिए अनुमोदित किया गया है! यह मोदी सरकार के आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति दिखाने वाला है! लोकसभा ने इस विधेयक को 24 जुलाई को पारित किया! अब राज्यसभा ने भी इसे पारित कर दिया है!

इस विधेयक का उद्देश्य आतंकवाद की घटनाओं को कम करना, आतंकवादी घटनाओं की त्वरित जांच और आतंकवादियों को शीघ्र दंडित करना है! वास्तव में, यह देश की एकता और अखंडता को चोट पहुंचाने वालों के खिलाफ सरकार को असीमित अधिकार देता है! लेकिन इस असीमित शक्ति के कारण, विपक्ष को लगता है कि सरकार और उसकी मशीनरी इसका दुरुपयोग कर सकती है!

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