अगर अपने बुजुर्गों को सताते है, तो अब खैर नहीं, आ गया है मोदी सरकार ये बड़ा फैसला !

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Persecute Old People

Persecute Old People: अगर अपने बुजुर्गों को सताते है, तो अब खैर नहीं, आ गया है मोदी सरकार ये बड़ा फैसला ! आजकल बुजुर्गों के खिलाफ अत्याचार में बढ़ावा देखने को मिल रहा है! ऐसे में बुजुर्गों को सुरक्षित रखने के लिए Modi सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है! जी हां, Modi सरकार अब उन बच्चों की Class लेगी, जो अपने बुजुर्ग माता पिता को असहाय छोड़ देते है या फिर उन्हें सताते हैं! बता दें कि यह बुजुर्गों की रक्षा और उनके सम्मान को बनाए रखने की तरफ एक कदम है! बुजुर्गों के साथ हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए Center की Modi सरकार अब इस फैसलें पर मंजूरी बना सकती है! तो चलिए जानते हैं कि हमारे इस Report में क्या खास है?

Persecute Old People-

Modi सरकार जल्द ही बुजुर्ग माता-पिता को असहाय स्थिति में छोड़ने वालों के खिलाफ कानून और सख्त करने जा रही है! फिलहाल इस Law के तहत 3 महीने की सजा है, जो अब 6 महीने की हो सकती है! ऐसे में अगर इस law में संशोधन हो गया तो Modi सरकार को चुनावी माहौल में काफी फायदा मिल सकता है! PM Modi हमेशा कहते हैं कि उनकी सरकार हर वर्ग के लिए है! ऐसे में modi सरकार का यह कदम उनके इस जुमले को हकीकत में बदल सकता है! जिससे 2019 में सरकार को फायदा मिल सकता है!

माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल और कल्याण law, 2007 की समीक्षा कर रहे सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय ने बच्चों की परिभाषा को विस्तार देने की भी सिफारिश की है! साथ ही इस Law में कई औऱ कड़ियों को जोड़ने की बात कही गई है! ऐसे में अगर Modi सरकार इस law में संशोधन करने में सफल होती है! तो बुजुर्गों की स्थिति में सुधार हो सकता है! बता दें कि इस कड़ी में पोता पोती को भी जोड़ने की सिफारिश हुई है! इसके अलावा नाबालिग बच्चों को भी इसमें जोड़ने की बात हुई! ताकि किसी भी तरह की गलती कोई गुंजाइश न बचे!Rahul’s GST understanding is ‘Grand Stupid Consideration’: PM Modi

कब पास होगा नियम

बताते चलें कि अगर बच्चे मां बाप की देखभाल करने से इनकार कर दें! तो वो कानून का सहारा ले सकते हैं! law के तहत बच्चों से प्रताड़ित मां बाप को सहारा न देने पर बच्चों को जेल हो जाती है! लेकिन ऐसे हालात में मां बाप को Report करना पड़ता है, तभी इस तरह का Action लिया जा सकता है! दरअसल, सरकार से फिलहाल इस मसले पर सिर्फ सिफारिश ही की गई है! जिसकी वजह से अभी इस Law में संशोधन करने में वक्त लग सकता है! लेकिन इस तरह के law से समाज में बुजुर्गों को प्रताड़ित नहीं किया जाता है!

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